डेस्क: भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने रविवार को सभी बाधाओं के बावजूद प्यार में एक साथ आने वाले लोगों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। जबलपुर, मध्य प्रदेश में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ‘लव जिहाद’ पर एक सवाल के जवाब में मुंडे ने कहा कि यह केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। हालांकि, एक महिला का अंतर-धार्मिक विवाह में फंसना चिंता का विषय है।
भाजपा नेता ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि प्यार, प्यार है। प्यार कोई दीवार नहीं देखता। अगर दो लोग विशुद्ध रूप से प्रेम से एक साथ आए हैं, तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर एक महिला को अंतरधार्मिक विवाह में फंसाया जाता है, तो इसे अलग तरह से देखा जाना चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की पंकजा बेटी मुंडे ने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहल विकास के इर्द-गिर्द केंद्रित है। पंकजा मुंडे ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान देश को अगले 25 साल में विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाने पर है।”
मुंडे की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मतभेदों का संकेत देते हुए कहा था कि वह भाजपा की हैं, लेकिन यह उनकी नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाड़ली बहना योजना की भी प्रशंसा की, जो राज्य में 1.25 करोड़ महिलाओं को प्रत्येक को 1,000 रुपये देती है।
RSS कार्यकर्ता ने किया ‘लव जिहाद’ का विरोध
इस बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार रविवार को ‘लव जिहाद’ के खिलाफ मजबूती से उतर आए। भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रेम के भेष में ‘धोखाधड़ी’ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
उन्होंने आगे कहा “आज प्यार को बदनाम किया जा रहा है। भारत प्रेम की भूमि थी, है और रहेगी। लव के नाम पर हत्या और धर्मांतरण हो रहा है और लोगों ने इसे लव जिहाद बताया है। हम प्यार के नाम पर धोखाधड़ी और हिंसा की निंदा करते हैं।”
विशेष रूप से, मुंडे का बयान शिवराज सिंह चौहान के घोषणाओं के विपरीत है। बता दें की उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य में ‘लव जिहाद’ और ‘धर्म परिवर्तन’ पर नकेल कसेगी।
जबकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले से ही ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले से ही जबरन धर्मांतरण के खिलाफ इसी तरह का कानून पारित किया है।
