योगी का बड़ा फैसला, श्रमिक व कामगारों के लिए बनेगा ‘माइग्रेशन कमीशन’

डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही ‘प्रवासी आयोग’ माइग्रेशन कमीशन) गठित करेंगे।

सीएम योगी ने कहा कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के आंकड़े के मुताबिक, अबतक 23 लाख कामगार और श्रमिकों की वापसी हुई है।

योगी सरकार मजदूरों के कौशल की जानकारी इकट्ठा करा रही है। जिसके बाद इन्हें उत्तरप्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराई जा सके।’

उन्होंने कहा ‘ऐसे में अगर किसी राज्य या प्रदेश को कामगारों की जरूरत होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा देगी। इसके साथ ही कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक व कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी।’

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ‘जिस प्रकार से लॉकाडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है।’ उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी।

श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि स्किल मैपिंग में मिले डेटा के आधार पर श्रमिकों और कामगारों को अलग-अलग सेक्टरों में लगाने का प्रयास शुरू कर दिया जाए।

बताया जा रहा है कि कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों व कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है।

खबरों के मुताबिक उतर प्रदेश में क्वारनटीन किए गए प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग शुरू हो गई है। अब तक दो लाख से अधिक मजदूरों का आंकड़ा जुटाया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 18 लाख मजदूरों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है, इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई गई हैं।