डेस्क: पिछले साल दिवाली में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर लगाए जाने वाले करों को कम करने के बाद पेट्रोल की कीमत में ₹10 तक की गिरावट आई थी लेकिन अब एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर राजनीति काफी पहले से होती आ रही है। लगातार कई राज्य की सरकारें केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के कीमत में हुई बढ़ोतरी के कारण घेरती आ रही है।
इस बीच जब पीएम मोदी ने राज्यों से पेट्रोल डीजल पर लगाए गए वैट को कम करने की अपील की तो इस पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। कई राज्यों की सरकारों ने पीएम मोदी के इस सुझाव का विरोध किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू करने के लिए ₹1500 करोड़ खर्च कर दिए हैं।\
The Union Government MUST NOT BULLDOZE DEMOCRACY.
Mr. @narendramodi should be the last person talking about cooperative federalism because '56 inches' only knows how to accuse, exploit, discriminate and neglect Opposition states.
CLEAR OUR DUES, Mr. Prime Minister! pic.twitter.com/kbRRboyT0q
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 27, 2022
कर्जा माफ करे केंद्र सरकार
ममता बनर्जी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार चाहती है कि हम पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाएं तो वह हमारा आधा कर्जा माफ कर दें। बता दें कि पश्चिम बंगाल का केंद्र पर 97,000 करोड़ रुपए बकाया है। ममता बनर्जी का कहना है यदि केंद्र सरकार इसका आधा भी चुका देती है तो वह पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और डीजल से वैट को घटा देगी। उनका कहना है कि राज्य की जनता को सब्सिडी देने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन यदि वह सब्सिडी देने लगेगी राज्य की सरकार कैसे चलेगी?
5 साल के लिए पेट्रोल-डीजल टैक्स फ्री
यहां तक कि ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि यदि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के पुराने सभी बकाया क्लियर कर देती है तो अगले 5 साल तक के लिए पेट्रोल और डीजल से सभी टैक्स को हटा दिया जाएगा। ममता बनर्जी का आरोप है कि राज्य सरकारों के साथ पीएम की बैठक में पीएम को जवाब देने का कोई साधन नहीं था इसलिए वे उनके बयान का जवाब समय नहीं दे सकी थी।
गौरतलब है कि जब पीएम ने सभी राज्यों की सरकारों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों से वैट को कम करने का आग्रह किया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनसे राज्य के बकाया का आधा माफ कर देने का सुझाव दिया। तभी पश्चिम बंगाल सरकार वैट घटा पाएगी। यदि केंद्र राज्य का सारा बकाया माफ कर देती है तो पश्चिम बंगाल में अगले 5 साल तक पेट्रोल और डीजल से सारे करों को हटा दिया जाएगा।
