डेस्क: ओडिशा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ही लगाया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में जांच के लिए आग्रह भी किया है।
सूची में मृतकों के नाम शामिल होने का आरोप
सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि ओडिशा में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अन्न और राज्य में बांटे जाने वाले खाद्यान्न में काफी विसंगतियां हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए राशन कार्ड की सूची में मृत लोगों की उपस्थिति काफी बढ़ गई है।
ऐसे में मृत लाभार्थियों के नामों की उपस्थिति होने की वजह से केंद्र द्वारा दिए जाने वाले उनके हिस्से के राशन की कालाबाजारी हो रही है। बता दें कि इससे संबंधित खबरें पहले भी सामने आ चुकी है।
केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन
सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय पर एक्शन लेने की लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव सहित भाजपा सांसदों ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को एक ज्ञापन सौंपा।
