उत्तर प्रदेश

जनसंख्या नियत्रण के लिए Yogi बना रहे हैं नया पॉलिसी, दो से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी लाभ

यूपी में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने या पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार एक नई जनसंख्या नीति पर काम कर रही है जिसमें ये प्रावधान हो सकते हैं।

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर जनसंख्या वि’स्फोट पर चिंता जताते हुए नई जनसंख्या नीति बनाने की बात कहते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर एक नया नियम लाने जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक यूपी में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने या पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार एक नई जनसंख्या नीति पर काम कर रही है जिसमें ये प्रावधान हो सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बुधवार को कहा कि नई नीति निहाई पर थी। सिंह ने कहा, “विभिन्न राज्यों की जनसंख्या नीति का अध्ययन किया जा रहा है और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को हमारे राज्य के लिए निकाला जा रहा है, जो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला है। सिंह ने कहा कि विशेषज्ञों का एक समूह नीति के मसौदे की समीक्षा कर रहा है। यूपी की जनसंख्या नीति को अंतिम बार साल 2000 में संशोधित किया गया था।

विशेषज्ञ समूह का हिस्सा रहे परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ बद्री विशाल ने बताया कि दक्षिणी राज्य अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। वहीं कई उत्तर भारतीय राज्य संघर्ष कर रहे हैं।” उन्होंने कहा “कई राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश – जो आबादी के मामले में हमसे छोटे हैं, उन्होंने भी ज्यादा बच्चे होने पर योजनाओं के लाभ को बंद करने का काम किया है। इन दोनों ही राज्यों में जिनके भी दो से ज्यादा बच्चे हैं, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम इस नियम को अपनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के तहत विचार किया जा रहा है कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें किसी भी तरह की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसपर एक अधिकारी का कहना है कि यह एक कठिन निर्णय होगा। कुछ राज्य हैं जहां उन सरकारी कर्मचारियों को स्कूल शुल्क भत्ता नहीं दिया जाता जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

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