डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की व्यवहार्यता तलाशने के लिए एक समिति गठित करने के एक दिन बाद, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में एक पायलट कार्यक्रम का सुझाव दिया।उन्होंने कहा कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव न केवल भारतीय चुनाव आयोग की क्षमता का परीक्षण करेंगे, बल्कि भाजपा को यह भी पता चल जाएगा कि “लोग उन्हें सत्ता से हटाने के लिए कितने उत्सुक हैं।”
सरकार ने शुक्रवार को “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जिससे लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने की संभावना खुल गई, ताकि उन्हें राज्य विधानसभा चुनावों के साथ आयोजित किया जा सके। सरकार का यह आश्चर्यजनक कदम सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल इंडिया के बीच नवीनतम विवाद बन गया। विपक्षी गठबंधन ने इस फैसले को देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया।
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर अखिलेश का सुझाव
केंद्र के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, ”हर बड़े प्रोजेक्ट से पहले एक प्रयोग किया जाता है, और इसके आधार पर हम सुझाव दे रहे हैं कि ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ लागू करने से पहले बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रयास करें।”
ज्ञात हो कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग निरंतर चुनाव चक्र के कारण होने वाले वित्तीय बोझ और मतदान अवधि के दौरान विकास कार्यों को झटका लगने का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव के विचार के प्रबल समर्थक रहे हैं। हालाँकि, विपक्षी नेताओं ने इसे सत्तारूढ़ भाजपा की ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताया।
