डेस्क: 2027 तक भारत में चलने वाली सभी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ऐसा हम नहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की एक रिपोर्ट कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने सरकार को सुझाव दिया है कि अब डीजल गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाली गाड़ियों पर अधिक फोकस करना चाहिए।
2027 तक डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध
पैनल के अनुसार यह काम केवल एकमात्र डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाकर ही किया जा सकता है। शहरी इलाकों में प्रदूषण स्तर काफी बढ़ रहा है जिसमें डीजल गाड़ियां भी अहम योगदान निभा रही हैं इस वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने डीजल गाड़ियों के उपयोग को कम करने का सुझाव देते हुए 2027 तक इन पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा देने की सिफारिश की है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत सरकार के सुझाव दिया गया है कि देश के जिन शहरों में जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है तथा जिन शहरों का प्रदूषण स्तर काफी अधिक है वहां 2027 तक डीजल वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में उन बसों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है जो इलेक्ट्रिक से चलती हो।
