डेस्क: लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी की संसद में वापसी की वैधता को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता की सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि एक बार जब कोई विधायक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपना पद खो देता है, तो वह सभी आरोपों से बरी होने से पहले सांसद के रूप में वापस नहीं लौट सकता है।
राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता हो गई थी। हालांकि, बाद में शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता पुनः बहाल हो गई।
लखनऊ के एक वकील ने दायर की याचिका
यह याचिका लखनऊ के एक वकील ने दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने वाली सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की खोई सदस्यता बहाल करने का लोकसभा अध्यक्ष का फैसला सही नहीं था।
उन्होंने कहा, “राहुल गांधी को जब मानहानि का दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा सुनाई गई तो उन्होंने लोकसभा की अपनी सदस्यता खो दी और ऐसे में स्पीकर ने उनकी सदस्यता बहाल करना सही नहीं था।”
