आनंद मोहन रिहाई मामले में SC ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस, दिया ये आदेश
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को नोटिस जारी कर पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से समय से पहले रिहा करने का दोषी ठहराया।
ज्ञात हो कि आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए आनंद मोहन पिछले महीने बिहार के जेल नियमों में संशोधन के बाद सहरसा जेल से रिहा हो गए थे।
शीर्ष अदालत का निर्देश आईएएस अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें गैंगस्टर-राजनेता की समय से पहले रिहाई को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले, केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने आनंद मोहन को रिहा करने वाले जेल नियमों में बदलाव करने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर गहरी निराशा व्यक्त की थी।
आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई पर एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने बिहार में जंगल-राज की वापसी का आरोप लगाया वहीं राज्य सरकार ने अपने पक्ष में सफाई देते हुए कहा कि मोहन को निर्धारित नियमों के तहत जेल से रिहा किया गया था।
आनंद मोहन की सजा और जल्दी रिहाई
उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र के एक ‘बाहुबली’ (बाहुबली) आनंद मोहन को 5 दिसंबर, 1994 को गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। आईएएस कृष्णैया को कथित रूप से गैंगस्टर-राजनेता द्वारा उकसाई गई भीड़ ने मार डाला था। उन्हें उनकी आधिकारिक कार से बाहर खींच लिया गया और पीट-पीट कर मार डाला गया।
आनंद मोहन को निचली अदालत ने 2007 में मौत की सजा सुनाई थी। एक साल बाद पटना उच्च न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी लेकिन इस मामले में उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली थी और वह 2007 से सहरसा जेल में कैद थे।
बिहार सरकार द्वारा जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन करने के बाद, एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि 14 साल या 20 साल जेल की सजा काट चुके 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन, जिन्होंने 15 साल की जेल की सजा काट ली थी, 27 अप्रैल को रिहा हुए थे।
