रवि शंकर ने ट्वीट कर ट्विटर को लिया निशाने पर, सरकार और ट्विटर के बीच बढ़ा तनाव
डेस्क: पिछले कुछ समय से ही टीचर और भारत सरकार के बीच टकराव चल रहा। इसी बीच केंद्रीय कानून संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके ट्विटर को आड़े हाथों लिया है।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि “26 मई को भारत सरकार की ओर से जारी की गई इंटरमीडिएटली गाइडलाइन का पालन करने में ट्विटर नाकाम रहा। उसे कई मौके दिए गए ताकि वह हमारे नियमों का पालन करे। लेकिन उसने जानबूझकर नियमों को ना मानने का ही रास्ता चुना।”
इसके बाद एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि “भारत के सांस्कृतिक विविधता भौगोलिक संरचना के हिसाब से है। कुछ खास मामलों में सोशल मीडिया से फैली चिंगारी भी आग का रूप धारण कर सकती है। खासकर फर्जी खबरों के फैलने से दंगे हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए ही नए नियमों को बनाया गया है।
रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का ठेकेदार बताने वाला टि्वटर जानबूझकर हमारे नए नियमों को अनदेखा कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्विटर भारत के कानून व्यवस्था को मानने से इंकार कर रहा है। साथ ही यूजर्स की शिकायतों को भी अनदेखा कर रहा है।
उनका आरोप है कि ट्विटर अपनी सुविधा और मन मुताबिक किसी भी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया किस श्रेणी में डाल दे रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर का तथ्यों की पुष्टि करने में लापरवाही साफ दिखती है।
उनका दावा है कि जितनी भी भारतीय कंपनियां अमेरिका अथवा अन्य देशों में बिजनेस करने जाते हैं तो उन्हें वहां के नियम मानने पड़ते हैं। लेकिन ट्विटर भारत में यहां के कानून व्यवस्था व नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है।
इस बारे में पीटर ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि ट्विटर द्वारा भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों का पालन करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साक्षी एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को भी नियुक्त कर लिया गया है जिसके बारे में जानकारी सीधे मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी।
There are numerous queries arising as to whether Twitter is entitled to safe harbour provision. However, the simple fact of the matter is that Twitter has failed to comply with the Intermediary Guidelines that came into effect from the 26th of May.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 16, 2021
There are numerous queries arising as to whether Twitter is entitled to safe harbour provision. However, the simple fact of the matter is that Twitter has failed to comply with the Intermediary Guidelines that came into effect from the 26th of May.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 16, 2021
