अदालत में अब रोबॉट करेंगे न्याय, शुरू हुई देश की पहली AI -संचालित डिजिटल अदालत

डेस्क: आज के समय में हर काम में टेक्नोलॉजी का उपयोग उपयोग किया जा रहा है। चाहे कोई फैक्ट्री हो या स्मार्ट होम, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) हर जगह है। अब AI भारत में न्याय भी करने वाली है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने रविवार को आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान देश की पहली एआई-संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) द्वारा डिजिटल लोक अदालत को इसके प्रौद्योगिकी भागीदार ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में किया।

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सुर्ख़ियों में भारतीय अदालत

भारत में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हाल के दिनों में सुर्खियों में रही है, विशेष रूप से महामारी के दौरान जब अदालतें कुछ समय के लिए ठप हो गई थीं। हाल ही में, बिहार की एक जिला अदालत ने 108 साल बाद एक भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया, जिससे यह देश के सबसे पुराने लंबित मामलों में से एक बन गया।

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नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत में लंबित सभी मामलों को निपटाने में लगभग 324 साल लगेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 75-97 फीसदी कानूनी समस्याएं कभी भी अदालतों तक नहीं पहुंचती हैं – यानी एक महीने में पैदा होने वाली करीब 50 लाख से 4 करोड़ कानूनी उलझनें कभी अदालत तक नहीं पहुंचतीं।

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AI करेगी न्याय

ज्यूपिटिस के संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल ने कहा, “मूल रूप से, हम हमेशा मानते थे कि प्रौद्योगिकी के साथ, हम न्याय तक पहुंच के वैश्विक सपने को साकार कर सकते हैं यानी एक समावेशी न्याय प्रणाली जो किसी को पीछे नहीं छोड़ती है।”

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हाल ही में, आरएसएलएसए और ज्यूपिटिस ने एक समझौता किया, जिसके तहत ज्यूपिटिस ने एक प्रौद्योगिकी-साझेदार के रूप में आरएसएलएसए को एक अनुकूलित मंच प्रदान किया, ताकि आरएसएलएसए को सभी हितधारकों को दक्षता, सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों द्वारा संचालित एक पूरी तरह से डिजिटल लोक अदालत का संचालन किया जा सके।

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समान न्याय वितरण को मिलेगी गति

डिजिटल लोक अदालत का उपयोग उन लंबित विवादों के निपटान के लिए किया जाएगा जो मुकदमे के पहले के चरण में हैं। इसके अतिरिक्त, यह एआई-पावर्ड वॉयस-आधारित इंटरएक्टिव चैटबॉट और उन्नत डेटा एनालिटिक्स टूल प्रदान करता है, जो डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए कस्टम रिपोर्ट और बीआई डैशबोर्ड के माध्यम से लोक अदालत के कामकाज में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है।

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हमें विश्वास है कि डिजिटल लोक अदालत की यह पहल निश्चित रूप से ज़ोमैटो और स्विगी की खाद्य वितरण प्रणाली के समान न्याय वितरण को गति देगी, ”आरएसएलएसए के संयुक्त सचिव रविकांत सोनी ने कहा।

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