कमलनाथ सरकार को SC से झ’टका, शुक्रवार को करना होगा फ्लोर टेस्ट

डेस्क: मध्य प्रदेश में सरकार गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है. अब शुक्रवार को कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना होगा. फ्लोर टेस्ट शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर लेना होगा. विधायक हाथ उठा कर बहुमत का फैसला करेंगे. पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी. बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा देने की बात भी कही है. इसके लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया गया है.

गौरतलब है कि भाजपा की ओर से दायर की गयी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की. विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘क्या वीडियो लिंक के जरिए बागी विधायकों से बात कर सकते हैं और फिर उनके बारे में फैसला कर सकते हैं?’

इस पर विधानसभा अध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया- ‘नहीं, ऐसा संभव नहीं है. स्पीकर को मिले विशेषाधिकार को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकता.’ स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के इस्तीफों पर फैसला लेने के लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इतना समय देना संभव नहीं है. इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी.

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था ‘हम कैसे तय करें कि विधायकों के हलफनामे मर्जी से दिये गये या नहीं? यह संवैधानिक कोर्ट है. हम संविधान के दायरे में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे. टीवी पर कुछ देखकर तय नहीं कर सकते.

16 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल हों या नहीं, लेकिन उन्हें बंधक नहीं रखा जा सकता. अब साफ हो चुका है कि वे कोई एक रास्ता चुनेंगे. उन्होंने जो किया उसके लिए स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने वकीलों से सलाह मांगी कि कैसे विधानसभा में बेरोकटोक आने-जाने और किसी एक का चयन सुनिश्चित हो.